यवतमाळ पाठोपाठ पुसद न.प. मधील मालमत्ता करवाढ प्रकरणी स्थगीतीचे संकेत…

प्रकरण तपासून प्रस्ताव सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश …अँड. उमाकांत पापीनवार
पुसद नगर परीषद मध्ये सन २०२३-२४ ते २०२६-२७ या कालावधीसाठी फेर मूल्यांकन कर आकारणी प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये अवाढव्य कर आकारणी सुरू असल्याच्या नागरीकांच्या तक्रारी आहेत.
त्यामुळेच एकूण २२ हजार मालमत्ता पैकी तब्बल १७ हजार मालमत्ता संदर्भात नागरीकांनी आक्षेप नोंदविले आहे.
याबाबत खासदार भावनाताई गवळी (पाटील) यांच्या नेत्रृत्वात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अँड.उमाकांत पापीनवार यांनी जनआंदोलन उभे केले आहे.
दरम्यान या आंदोलनाची दखल घेत सदर प्रकरणी प्रस्ताव तपासून सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले असून मालमत्ता करवाढ प्रकरणी स्थगीती मिळण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहे.
मालमत्ता करात प्रचंड वाढ झाल्यामुळे नागरीकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.
विशेष म्हणजे या प्रक्रीयेतील मालमत्ता धारकांच्या अपीलीवर नगर पालीका अधिनियम 1964 चे कलम 169 (2) नुसार निर्णय घेणारी समिती आजच्या स्थितीला अस्तित्वात नाही.
पुसद येथे सध्या प्रशासक कारभार सांभाळत असून जुन्या कराच्या 5 ते 10 पट कर आकारला जात आहे. त्यामुळे खासदार भावनाताई गवळी (पाटील) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देऊन पुसद नगर परीषद मध्ये फेरमुल्यांकन प्रक्रियेला स्थगीती देण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे जिल्हा प्रमुख अँड. उमाकांत पापीनवार यांच्या नेतृत्वात संबंधित विभागाच्या विरोधात नगरपरिषद पुसद कार्यालय येथे करवाढ कमी करण्यासाठी जनआंदोलन उभे करण्यात आले.
पुसद नगरपरिषद कार्यालयात मालमत्ता धारकांनी शिवसेनेच्या मदतीने आक्षेप नोंदणी अर्ज नोंदविण्यास सुरूवात केली. यामध्ये शहरातील समस्त मालमत्ता धारकांनी मोठ्या प्रमाणात 16 हजार 670 आक्षेप अर्ज दाखल केले.
यामध्ये शिवसेनेच्या या आंदोलनाला अखेर यश प्राप्त झाले. सन 2018-19 ची कर मागणी 5 कोटी 07 लाख 62 हजार 724 होती व सन 2023-24 ची प्रस्तवित कर मागणी 11 कोटी 99 लाख 59 हजार 38 अशी होती.
त्यानंतर शिवसेना पुसदच्या वतीने सुरू असलेल्या पहिल्या टप्यातील आंदोलनात प्राधिकृत मुख्य निर्धारण अधिकारी सहाय्यक नगर रचना विभागाच्या वतीने करण्यात आलेली करवाढ ही कमी करून 9 कोटी 76 लाख 85 हजार 758 इतकी झाली आहे.
व नागरिकांना मालमत्तेत 2 कोटी 25 लाख करवाढ कमी झाल्यामुळे नागरीकांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी ही जुलमी करवाढ पुसदकरांना मान्य नाही.
त्यामुळे शिवसेनेच्या वतीने ही लढाई सुरुच ठेवणार असल्याचे अँड.उमाकांत पापीनवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुसरीकडे शासन स्तरावर सुध्दा खासदार भावनाताई गवळी यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात असल्यामुळे तसेच मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांनी
स्वताच अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने जुलमी करवाढीवर स्थगीती येण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहे.
या आंदोलनात शिवसेनेचे राजन मुखरे, दीपक काळे, संजय बयास, दीपक उखळकर, अनिल चव्हाण (पाटील), सोपीनाथ माने, संतोष ह्आंबोरे, संदीप लाभसेटवार, लक्ष्मण आगाशे अरुण
विशाल पेंशनवार
शिवाजी मस्के
संतोष राठोड
संजय जोगदंड लखन राठोड युवासेना उपजील्हा अधिकारी मिथिलेश काळे तालुका अधिकारी अजित पवार
मिलिंद बांडे अनिल बेले अरुण जाधव बबनराव पाईकराव अमोल सोनटक्के गजू मडके विष्णू तगडपल्यावर विश्वास मुजमुले माधव वानखेडे अनिल तोंडारे प्रकाश सहतोंडे गणेश खटकाले शाम ठाकूर अमोल पेंढारे तेजस कानेड अनिल काटकर विजय ससाणे अजय संघयी भारत मोदीराज सचिन महामुने सर्व पदाधिकारी परिश्रम घेत आहे.
पाठपुरावा सुरुच ठेवणार
नगर परीषदेने केलेली करवाढ ही जुलमी स्वरुपाची असून ती आम्हाला मान्य नाही. या विरोधात आम्ही सुरु केलेली लढाई अजुन संपलेली नाही.
जोपर्यन्त या करवाढीवर स्थगीती येत नाही तोपर्यंन्त आम्ही पाठपुरावा सुरुच ठेवणार आहो.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख, यवतमाळ
अँड.उमाकांत पापीनवार