परभणी घटनेच्या निषेधार्थ पुसद बंद..
महाराष्ट्र बंदच्या हाकेला पुसद कडकडीत बंद
पुसद/ परभणी घटनेच्या निषेधार्थ पुसद बंद ठेवून घटनेतील पिडीताना न्याय मिळवून द्यावा व दोषींवर कारवाई करावी. संविधानाची विटंबना करणाऱ्या संविधानद्रोही आरोपीसह याचा मास्टरमाइंड असलेल्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करणे बाबत आज सर्व संविधान प्रेमी यांनी महाराष्ट्र बंद मध्ये पुसद कडकडीत बंद ठेवून जाहीर निषेध नोंदवला.
देशाची आण, बाण आणि शान म्हणजे संविधान होय.
संपूर्ण देश हा संविधानाने पाडून दिलेल्या नियम अटी व कायद्यानुसार चालतो. संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधानाबद्दल आदर वाटावा, आदर्श घ्यावा यासाठी परभणी येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर संविधान निर्माते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पुतळ्यासमोर संविधानाची प्रत ठेवण्यात आली होती.
ठेवण्यात आलेल्या संविधानाच्या प्रतीची विटंबना करण्याची घटना परभणी येथे घडविण्यात आली.
या घटनेचा निषेध म्हणून संविधान प्रेमींनी एक आंदोलन उभारले त्या आंदोलनाच्या घटनेनंतर पोलिसांनी संविधान प्रेमींवर केलेल्या अमानुष मारहाणीने शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी हा आंबेडकरी तरुण संविधानाच्या रक्षणार्थ पोलिसांच्या कस्टडीत शहीद झाला आहे.
या घटनेच्या निषेधार्थ सर्व आंबेडकरी व संविधानप्रेमी जनतेचे वतीने महाराष्ट्र बंद पुकारला आहे. त्यामध्ये पुसद बंद ठेवून एक निषेध मोर्चा काढून पुसद कडकडे बंद ठेवण्यात आले होते
या बंदच्या माध्यमातून परभणीत घडलेल्या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना उपविभागीय अधिकारी पुसद यांच्यामार्फत भव्य मोर्चेकरी आंदोलकांनी निवेदन सोपविले.
या निवेदनावर भिम टायगर सेनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर दादा कांबळे, बुद्धरत्न भालेराव, भारत कांबळे, अर्जुन भगत, आदिवासी समाज भूषण मारोती भस्मे, संजय वाढवे, रिपाई आठवले गटाचे लक्ष्मण कांबळे, राहुल पाईकराव, प्रमोद धुळे, सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष आशिष काळबांडे, विशाल डाके, सनी पाईकराव, हेमंत इंगोले, प्रसाद धुळे, संतोष गायकवाड, प्रभाकर खंदारे, विजयानंद पाईकराव,प्रवीण धुळे, राहुल कांबळे, दयानंद उबाळे, राजरत्न लोखंडे, महेंद्र ढगे, अजय ढोले, संदीप आढाव, भारत कांबळे, राहुल शिंगारे, आकाश सावळे, देवेंद्र खडसे, शरद ढेंबरे, प्रफुल भालेराव, नारायण ठोके, निलेश जाधव, शितलकुमार वानखडे, नरेंद्र जाधव, दिनेश खांडेकर, संदीप जाधव, संदेश रणवीर, राजकुमार पठाडे, बाबाराव उबाळे, विष्णू सरकटे, नितीन पवार, धम्मदीप वाहुळे, एडवोकेट रामदास भडंगे यांच्यासह शेकडो संविधान प्रेमींच्या महिला पुरुष युवक युवतींच्या सह्या आहेत.
या निवेदनामध्ये परभणी घटनेतील पोलिसांच्या कोबिंग ऑपरेशनची आणि एकूण सर्व प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी.
या मागणीसह कलम 176 (1A) सीआरपीसी अन्वये या प्रकरणाची चौकशी करावी. न्यायालयीन चौकशी ही सेवानिवृत्त न्यायाधिशाकडून न करता सिटींग न्यायाधिशामार्फत करावी.
पोलीस निरीक्षक अशोक घोरबांड सह इतर पोलीस अधिका-यांवर कलम ३२ अन्वये, अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये कलम 3(1) आणि 3(2) प्रमाणे गुन्हे दाखल करावेत. सोबतच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. परभणी शहरातील सर्व पोलीस स्टेशन मधील तातडीने सीसीटीव्ही जप्त करून ते सीसीटिव्ही तपासावे.
सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबियांना सरकारने तातडीने 50 लाखाची आर्थिक मदत जाहीर करावी. सोमनाथ व्यंकट सूर्यवंशी यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तिस तातडीने शासकीय नोकरी देवून त्यांचे पुर्नवसन करावे.
वच्छलाबाई मानवते या महिलेला मारहाण करणाऱ्या पोलिसांवर तातडीने गुन्हे दाखल करुन त्यांना निलंबीत करावे. वच्छलाबाई मानवते यांना सरकारने १० लाख रुपयाची आर्थिक मदत करून त्यांचे पुर्नवसन करावे.
न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आणि रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या सर्वाचे पुन्हा एकदा न्यायाधिश यांच्या उपस्थितीत मेडीकल करावे. पोलिसांनी केलेल्या कोबींग कारवाईत बौध्द वस्तीतील लोकांच्या झालेल्या घरांची नुकसान भरपाई द्यावी.
जिल्हा प्रशासनाने त्या सर्व घरांचे तातडीने पंचनामे करून घ्यावे. पोलिसांच्या कोबिंग कारवाईत निर्दोष जखमी झालेल्यांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी. संविधान शिल्पाची विटंबना करणाऱ्या सोपान पवार याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा.
१४) १० डिसेंबर २०२४ रोजी पार पडलेला सकल हिंदू समाज मोर्चातील संयोजक यांची चौकशी करावी. यासोबत त्या मोर्चातील सर्वांची भाषणे तपासून त्यांच्यावर कारवाई करावी.
परभणीतील आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत. परभणीतील अटकेतील सर्व आंदोलकांची सुटका करावी.
अशा मागणीचे निवेदन मोर्चेकरी सर्व पक्ष सर्व समाज संघटनांच्या वतीने आज उपविभागीय अधिकारी पुसद यांच्यामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले.
आजच्या दि.१६ डिसेंबर २०२४ रोजी पुसद बंद मध्ये सर्व आंबेडकरी, संविधानवादी पक्ष व संघटनांनी सहभागी होऊन मागणी केली आहे.
या मागणीचे त्वरित पूर्तता न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असा इशारा सुद्धा या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
